- विद्यार्थी जीरो स्कॉलरशिप में अनुसूचित जाति व जनजाति में एडमिशन लेना चाहते हैं बस सुविधा अब छीन ली गई है
समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने समाज कल्याण द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के छात्रों का B.Ed में निशुल्क प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर सरकार का विरोध किया है समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में आदेश दिया था कि बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान जिन विद्यार्थियों का B.Ed में एडमिशन हुआ है और जो विद्यार्थी जीरो स्कॉलरशिप में अनुसूचित जाति व जनजाति में एडमिशन लेना चाहते हैं बस सुविधा अब छीन ली गई है। जिसको लेकर छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसका विरोध किया है आपको बता दें कि निदेशक समाज कल्याण द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र सी -329 से अवगत हुआ था कि B.Ed के प्रवेश में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के छात्रों को मिलने वाला निशुल्क प्रवेश पर रोक लगा दी गई है जिसके बाद छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि शासन द्वारा लिया गया यह निर्णय जहां संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है वही दलित व आदिवासी वर्ग के छात्रों के अधिकारों पर कुठाराघात है ।दलित आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ किसी भी निर्णय का समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश पुरजोर खिलाफ विरोध करती है उन्होंने कहा कि समाजवादी छात्र सभा 14 सितंबर दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मुख्यालयों पर समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंप देगी और 1 हफ्ते का समय निर्णय वापस लेने के लिए देगी मांगे ना पूरी होने पर प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा वहीं उन्होंने कहा कि अगर याद वापस हो जाएगा तो वंचित वर्ग के छात्रों के अधिकारों को संरक्षण मिलेगा वही समाज के वंचित तबकों के लोगों को संवैधानिक मूल्यों में भरोसा मजबूत होगा

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