नगर निगम में एडिट मदरसे स्कूल के हिस्से पर अवैध कब्जे पर हो रहा अवैध निर्माण - NINE ONE TIMES

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19/09/2020

नगर निगम में एडिट मदरसे स्कूल के हिस्से पर अवैध कब्जे पर हो रहा अवैध निर्माण



  • अधिकारियों की मिलीभगत साफ तौर पर जब नजर आ जाती है जब निरीक्षण के दौरान मदरसे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने की बजाय निर्माण पर कोई भी आपत्ति अधिकारियों द्वारा नहीं जताई गई


कानपुर परम पुरवा स्थित 2005  से संचालित एक मदरसे स्कूल पर अवैध कब्जा दारो द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है जिसकी सूचना मदरसे की संचालिका ने लिखित तौर पर प्रशासन को दी है बता दें कि मदरसे की जमीन नगर निगम मै एड है व 2005 से मदरसा व स्कूल संचालिका शबाना बानो के द्वारा 83/141 कच्ची मलैया परम पुरवा मैं गरीब अनाथ व असहाय बच्चों के लिए चलाया जा रहा है नगर निगम मैं एडिट मदरसे व स्कूल की जगह पर कब्जा दारो ने दबंगई के चलते गुंडागर्दी से मकान का अवैध निर्माण कराना शुरू कर दिया बेखबर संबंधित अधिकारियों को सूचना मिलने के बावजूद भी किसी तरह की कारवाई ना करते हुए लीपापोती कर मामले में समझौता कराकर अवैध कब्जे पर मकान के अवैध निर्माण पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न करते हुए दबंगों के हौसले बुलंद किए जा रहे हैं अधिकारियों की मिलीभगत साफ तौर पर जब नजर आ जाती है जब निरीक्षण के दौरान मदरसे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने की बजाय निर्माण पर कोई भी आपत्ति अधिकारियों द्वारा नहीं जताई गई बताते चलें कि मदरसा व स्कूल संचालिका शबाना बेगम नगर निगम में अपर नगर आयुक्त व मेयर साहब  से मुलाकात कर अपनी परेशानी वास मामले की जानकारी देते हुए मदरसे पर अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी परंतु अधिकारियों ने जाने किस कारण बेबस होकर कब्जे दारो को अवैध निर्माण ना रोक कर तनिक मात्र भी इसी तरह की कोई कार्रवाई ना करने पर जैसे लाचार समझ में आ रहे इस मामले में एसएसपी कानपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन भी थाना जूही के द्वारा नहीं किया गया क्यों? सुनवाई पर असर ना देख संचालिका ने कोर्ट में एसीएम साहब के यहां अपना प्रार्थना पत्र दिया जिसमें साफ तौर पर ए सी एम साहब ने अवैध निर्माण रुकवाने के आदेश दिए हैं जिस की अवहेलना संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस द्वारा की जा रही है अब न्याय के लिए कौन सा रास्ता बचता है जिससे अधिकारियों को सुध मिल जाए और गरीब बच्चों का स्कूल में हो रहे अवैध कब्जे दारो के द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रोका जा सके


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