संसद में मचेगा घमासान: 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी; मानसून सत्र में आ सकता है ऐतिहासिक बिल

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130वें संविधान संशोधन विधेयक पर 17 जुलाई को JPC दे सकती है मंजूरी; 5 साल से ज्यादा सजा वाले गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी पर खुद छोड़ना होगा पद

बड़ी खबर प्रस्तावित कानून की मुख्य बातें:

• कुर्सी जाने का नियम: गंभीर अपराध में लगातार 30 दिन जेल (न्यायिक हिरासत) में रहने पर स्वतः जाएगा पद।
• 130वां संशोधन: संयुक्त संसदीय समिति (JPC) आगामी 17 जुलाई को अपनी अंतिम रिपोर्ट को दे सकती है मंजूरी।
• सजा का पैमाना: यह नियम केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है।
• दुरुपयोग पर रोक: राजनीतिक बदले की भावना या झूठी गिरफ्तारी से सरकारों को अस्थिर होने से बचाने के लिए जुड़ेंगे सुरक्षा उपाय।
• संसदीय प्रक्रिया: गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लाए गए बिलों को इसी मानसून सत्र में पास कराने की रणनीति।

नई दिल्ली/कानपुर। देश की लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में एक ऐसा क्रांतिकारी विधेयक कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में पेश कर सकती है, जिसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकेगा। इस नए कानून के तहत अगर कोई भी शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, तो उसे स्वतः ही अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 130वें संविधान संशोधन विधेयक के इस बेहद संवेदनशील ड्राफ्ट पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) आगामी 17 जुलाई को अपनी अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है।

क्या है 130वां संविधान संशोधन विधेयक: 30 दिन का कड़ा नियम

प्रस्तावित कानून के मुताबिक, यह कड़ा नियम उन गंभीर आपराधिक मामलों में लागू होगा, जिनमें देश के कानून के तहत 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। यदि किसी ऐसे मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीबीआई (CBI) या पुलिस किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री को गिरफ्तार करती है और अदालत द्वारा उसे 30 दिन तक लगातार न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, तो कानूनन उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिसके कारण अतीत में जेल से ही सरकार चलाने या पद पर बने रहने जैसी प्रशासनिक और राजनीतिक पेचीदगियां सामने आ चुकी हैं। यह नया कानून इसी कानूनी लूपहोल को हमेशा के लिए बंद कर देगा।

झूठे मामलों और राजनीतिक बदले से बचने के लिए सुरक्षा उपाय

चूंकि यह बिल देश की चुनी हुई सरकारों के स्थायित्व से जुड़ा है, इसलिए जेपीसी (JPC) की रिपोर्ट में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई बेहद कड़े सुरक्षा उपाय और 'सेफगार्ड्स' भी जोड़े जा रहे हैं। विपक्ष और कई जानकारों ने आशंका जताई थी कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध या बदले की भावना से विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर सरकारें अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है। जेपीसी इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट में यह प्रावधान शामिल कर रही है कि जब तक किसी स्वतंत्र न्यायिक स्क्रूटनी या अदालत के प्राथमिक आकलन में आरोपों में दम न पाया जाए, तब तक सिर्फ दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी के आधार पर किसी की कुर्सी न जाए।

गृहमंत्री अमित शाह ने रखा था प्रस्ताव, मानसून सत्र में पास कराने की तैयारी

इस ऐतिहासिक कानून की नींव पिछले मानसून सत्र में ही रख दी गई थी, जब देश के गृहमंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा था। इसके बाद इन विधेयकों की संवेदनशीलता और व्यापक प्रभाव को देखते हुए इन्हें गहन विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किया गया था। अब 17 जुलाई 2026 को जेपीसी द्वारा रिपोर्ट को हरी झंडी दिए जाने के बाद, मोदी सरकार आगामी मानसून सत्र के दौरान ही इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पास कराकर कानून की शक्ल देने की पूरी तैयारी में है। इस कानून के बनते ही देश के राजनीतिक इतिहास में भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के खिलाफ एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा।