- शासन द्वारा एबीडी एरिया के बाहर स्मार्ट सिटी परियोजना चलाने के अनुमति ले ली जाएगी 24 अगस्त को स्मार्ट सिटी और सीएजी के ऑटिड के बीच में सामूहिक बैठक लखनऊ में होगी
कानपुर। शहर को गंदगी मुक्त बनाने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन से डेढ़ सौ वाहन और खरीदे जाएंगे। यह फैसला स्मार्ट सिटी की देर शाम तक हुई दसवीं बोर्ड बैठक में लिया गया। स्मार्ट सिटी के चैयरमैन और मंडलायुक्त डॉ सुधीर एम बोबड़े की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) का अनुबंध 12 सितंबर 2020 को समाप्त हो रहा है। इस दिशा में यदि अनुबंध बढ़ाया नही जाता है तो बोर्ड में एसपीवी की बकाया भर्तियों के लिए एक कमेटी गठन किया है जिससे अगले सात दिनों के अंदर भर्तियों की कार्ययोजना प्रस्तुत करनी है।
बैठक में अहिरवां में पांच एकड़ में बनने वाले सौ बसों के इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन की परियोजना की अनुमति इस आशय से दी गई कि शासन द्वारा एबीडी एरिया के बाहर स्मार्ट सिटी परियोजना चलाने के अनुमति ले ली जाएगी। बोर्ड बैठक में कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बजट को लेकर सीएजी आडिटर नियुक्त किया था जिसने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। इसकी वजह से स्मार्ट सिटी के कार्यों को कर रही कंपनियों को भुगतान नहीं हो पा रहा है इसके चलते स्मार्ट सड़क आदि के कार्य प्रभावित हो रहे है।
इस बाबत 24 अगस्त को स्मार्ट सिटी और सीएजी के ऑटिड के बीच में सामूहिक बैठक लखनऊ में होगी। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। मेट्रो कार्य के चलते कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की लोकेशन में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड ने प्रस्ताव की सहमति प्रदान कर दी। आइआइटी से मोतीझील तक मेट्रो ट्रैक के चलते ट्रैफिक सिग्नल, कैमरे, वाई-फाई, स्क्रीन बोर्ड हटाए गए है। इनके लिए नई लोकेशन तय होनी है। बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी, नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी आदि मौजूद थे।

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