कानपुर में निरुद्ध महिला बंदियों के लिए वर्चुअल शिविर किया गया आयोजित - NINE ONE TIMES

निर्भीक आवाज़, निष्पक्ष खबर

Breaking

18/08/2020

कानपुर में निरुद्ध महिला बंदियों के लिए वर्चुअल शिविर किया गया आयोजित



  • इस कार्यक्रम में महिला बंदियों की समस्याएं सुनी गईं तथा 4 महिला बंदियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐश्वर्य प्रताप सिंह द्वारा उक्त 4 महिला बंदियों की विधिक सहायता हेतु तत्काल एक पैनल अधिवक्ता को नामित किया गया


कानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जज ए के सिंह के मार्गदर्शन में जिला कारागार कानपुर में निरुद्ध महिला बंदियों के लिए दिनांक 18.08.2020 को वर्चुअल शिविर आयोजित किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर ऐश्वर्य प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि इस वर्चुअल शिविर का आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अभियान एंपावरिंग विमेन थ्रू लीगल सर्विसेज के अंतर्गत कराया गया जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर उन्हें सशक्त करना है। इस कार्यक्रम में महिला बंदियों की समस्याएं सुनी गईं तथा 4 महिला बंदियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐश्वर्य प्रताप सिंह द्वारा उक्त 4 महिला बंदियों की विधिक सहायता हेतु तत्काल एक पैनल अधिवक्ता को नामित किया गया और उक्त महिला बंदियों व पैनल अधिवक्ता की वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी कराई गई। महिला बंदियों को दंड प्रक्रिया संहिता व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत उनके विशेष अधिकारों के बारे में तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में अवगत कराया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर उन्हें वास्तव में सशक्त बनाना है।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर द्वारा बताया गया कि ऐसे कार्यक्रम नियमित अंतराल पर कराए जाते रहेंगे जिससे महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण हो क्योंकि यदि महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक ही नहीं रहेंगी तो उनका सशक्तिकरण संभव नहीं होगा।

No comments:

Post a Comment

Featured Post

संसद में मचेगा घमासान: 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी; मानसून सत्र में आ सकता है ऐतिहासिक बिल

NINE ONE TIMES 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर 17 जुलाई को JPC दे सकती है मंजूरी; 5 साल से ज्यादा सजा वाले गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी पर खु...

खबर को दोस्तों के साथ शेयर करें:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages