पेंशनरो के मंहगाई भत्ते पर लगी रोक पर पुर्नविचार कर जारी आदेश केा निरस्त करने की मांग

कानपुर। सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उ0प्र0, जो पूरे प्रदेश में लाखो पेंशनरो का प्रतिनिधि संगठन है। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2020 से जून 2021 तक कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता तथा पेंशनर्स के महंगाई राहत पर रोक लगाने और 18 महीने का ऐरियर जब्त करने के फैसले को एक तरफा एवं अनुचित बताया तथा सरकार से इस पर पुर्नविचार किये जाने की अपील की।

     बढती मंहगाई के साथ पेंशनभोगी एवं कर्मचारी की साल में दो बार जनवरी व जुलाई को 12 महीनो के अखिल भारतीय मूल्य सूंचकांग के आधार पर मंहगाई भत्ता राहत भतता की दरों से भरपाई के लिए बढोत्तरी की जाती है। अब दिसम्बर 2019 की दरो पर जुलाई 2021 तक गुजर बसर कर पाना अधिंकाश कर्मचारियों, पेशंन धाकरो के लिए बहुत कठिन होगा, विशेषकर समूह ग एवं घ के अन्य वेतन, न्यूनतम वेतन, पेंशन पाने वाला इस समाज का बहुत बडा वर्ग बुरी तरह प्रभावित होगा। संगठन के प्रान्तीय अध्यक्ष अमर नाथ यादव कीआरे से कानपुर नगर के महामंत्री बीएल गुलाबिया ने बताया कि सरकार अपने फैसले पर पुर्नविचार करे और पेशनरो के मंहगाई भत्ते पर लगायी गयी रोक को समाप्त करने का कष्ट करेंं।