कानपुर: बेमौसम बारिश से फसल बर्बादी का DM ने किया स्थलीय निरीक्षण, लेखपालों को गाटा-वार सर्वे और मुआवजे के सख्त निर्देश

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कानपुर: बेमौसम बारिश का कहर, DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने खेतों में उतरकर जाना किसानों का हाल।

कानपुर नगर।

मुख्य बिंदु (News Highlights):

• जिलाधिकारी का निरीक्षण: DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने सचेंडी और सोना गांव के खेतों में जाकर फसल नुकसान देखा।
• गाटा-वार सर्वे: लेखपालों को हर खेत का गाटा-वार विस्तृत आकलन करने के सख्त आदेश।
• जल्द मुआवजा: सर्वे रिपोर्ट तुरंत शासन को भेजने का निर्देश, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिले।
• सख्त चेतावनी: सर्वे कार्य और पोर्टल फीडिंग में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई।

​जनपद में हुई अचानक बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलों को हुए भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह मंगलवार को खुद मैदान में उतरे। उन्होंने तहसील सदर के सचेंडी और सोना गांवों का दौरा कर प्रभावित खेतों का स्थलीय निरीक्षण किया।

​किसानों के बीच पहुंचे जिलाधिकारी

​निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीधे किसानों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया। उन्होंने खेतों में जाकर गाटा-वार (Gata-wise) फसल क्षति की वास्तविक स्थिति देखी। प्रभावित किसानों ने जिलाधिकारी को बताया कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलों को अपूरणीय क्षति हुई है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

​लापरवाही पर दी सख्त चेतावनी

​जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद राजस्व अधिकारियों और उप जिलाधिकारियों (SDM) को कड़े लहजे में निर्देशित किया कि सर्वेक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा:

​"सभी लेखपाल अपने-अपने क्षेत्रों में तत्काल गाटा-वार और क्षेत्रवार सर्वे सुनिश्चित करें। इस कार्य की नियमित निगरानी की जाए ताकि एक भी पात्र किसान मुआवजे से वंचित न रहे।"

​शीघ्र राहत और मुआवजे का भरोसा

​जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जैसे ही सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी, उसे तत्काल शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर प्रभावित किसानों को समयबद्ध ढंग से क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड की जाए ताकि राहत राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जा सके।