DM जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई अहम बैठक; शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए अब आसान होगा शहर आना, जल्द शुरू होगा संचालन
परिवहन सौगात
योजना की मुख्य बातें:
- नई बसें: कानपुर जनपद में कुल 10 बसों का संचालन मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत होगा।
- लक्ष्य: उन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को शहर से जोड़ना जहाँ यातायात की सुविधा सीमित है।
- फायदा: ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए शहर आना आसान होगा।
- निर्देश: डीएम ने पात्र आवेदकों के अभिलेखों का परीक्षण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन सौगात योजना की मुख्य बातें:
- नई बसें: कानपुर जनपद में कुल 10 बसों का संचालन मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत होगा।
- लक्ष्य: उन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को शहर से जोड़ना जहाँ यातायात की सुविधा सीमित है।
- फायदा: ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए शहर आना आसान होगा।
- निर्देश: डीएम ने पात्र आवेदकों के अभिलेखों का परीक्षण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
कानपुर नगर। मुख्यमंत्री परिवहन योजना-2026 के माध्यम से जनपद की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को एक नई मजबूती मिलने जा रही है। शुक्रवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को शहर के मुख्य केंद्रों से जोड़ना और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना रहा।
10 बसों से बदलेगी गांवों की तस्वीर
बैठक के दौरान बताया गया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत कानपुर जनपद में कुल 10 नई बसों का संचालन प्रस्तावित है। इन बसों के रूट इस प्रकार तय किए जाएंगे कि वे ऐसे गांवों को कवर करें जहाँ से जिला मुख्यालय या शहर तक आने के लिए वर्तमान में कोई नियमित सरकारी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। यह कदम सीधे तौर पर उन ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगा जिन्हें जरूरी सेवाओं के लिए महंगे निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था।
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक होगी आसान पहुँच
जिलाधिकारी ने योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बेहतर परिवहन सुविधा होने से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षा, मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं और कामगारों को रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में आसानी होगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
अधिकारियों को समयबद्धता के निर्देश
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों की पात्रता और उनके दस्तावेजों का परीक्षण युद्धस्तर पर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इन बसों का संचालन सड़कों पर शुरू हो सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, क्षेत्रीय प्रबंधक कानपुर, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक किदवई नगर डिपो और सहायक समाज कल्याण अधिकारी (प्रशासन) सहित परिवहन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।


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