- ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश सहित कानपुर में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्डआईसीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के छात्रों की विगत 4 माह की फीस माफ की जाये.अधिवक्ताओं की आमदनी इस कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते नगण्य हो चुकी है सरकार 10 हजार रुपये महीने के हिसाब से सहयोग राशि मानदेय के रूप में प्रदान करे
कानपुर। महानगर कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री के नेतृत्व में कॉंग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी नगर से भेंट कर वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जनमानस सहित मध्यम आय वर्ग के अभिभावकों एवं अधिवक्ताओं को हो रही दिक्कतों के सम्बन्ध में राज्यपाल को संबोधित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश सहित कानपुर में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्डआईसीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के छात्रों की विगत 4 माह की फीस माफ की जाये. इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता व गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों को सरकार कम से कम 8 हजार रुपये प्रतिमाह सहायता प्रदान करे।
ज्ञापन में नये साल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न करने व स्कूली ड्रेस बार-बार न बदलने की मांग सहित यह भी मांग की गई है कि राज्य में स्थित विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में प्रेक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं की आमदनी इस कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते नगण्य हो चुकी है. ऐसी स्थित में सरकार उन्हें कम से कम 10 हजार रुपये महीने के हिसाब से सहयोग राशि मानदेय के रूप में प्रदान करे. इस अवसर पर अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री ने कहा कि विगत 4 माह से वैश्विक महामारी के चलते रोजगार में प्रतिकूल असर पड़ने के कारण जहां लाखों मध्यम आय वर्ग के अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. वहीं, समस्त न्यायालयों में कार्य बंद होने के कारण अधिवक्ता बंधुओं की आमदनी पर प्रतिकूल असर पड़ने से वह बेहद परेशान हैं. उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्यपाल अपने स्तर से सरकार से वार्ता कर जनहित उक्त मांगों को पूर्ण कराएंगे।
इस अवसर पर प्रमुख रुप से पूर्व सांसद राजाराम पाल, शंकर दत्त मिश्रा, इकबाल अहमद, अशोक धानविक, महेंद्र त्रिपाठी पुत्तू, संदीप शुक्ला, रामनारायण जैस, मेवालाल, ईखलाख अहमद डेविड, विजय त्रिवेदी बाबा, राजू कश्यप, विनय श्रीवास्तव, अफलाख अहमद, रामेंद्र सिंह, जफर शाकिर आदि मौजूद रहे।

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