हथियारों क़े आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ

• रक्षा उत्पादन में घरेलू कम्पनियों को  अधिक से अधिक ऑर्डर देने कै ऐलान हथियार बनाने की जिम्मेदारी सरकारी कम्पनियों को देने का आदेश जारी

कानपुर। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह द्वारा 101 रक्षा उपकरणों और हथियारों क़े आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा क़े साथ रक्षा उत्पादन में घरेलू कम्पनियों को  अधिक से अधिक ऑर्डर देने कै ऐलान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारी महासंघ क़े संगठन मन्त्री सिद्धनाथ तिवारी, ओईएफ़ किला मजदूर यूनियन क़े वरिष्ठ उपाध्यक्ष समीर बाजपेई ऩे खुशी जताते हुए रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि रक्षा उत्पादन में घरेलू कम्पनियों को बढ़ावा देने का फैसला स्वागत योग्य है़। लेकिन रक्षा मन्त्री  एक कदम और आगे बढ़कर देश की सुरक्षा और अस्मिता क़े मद्देनजर आयुध निर्माणियों क़े निगमीकरण का फैसला रद्द करने का ऐलान करें। साथ ही प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सभी रक्षा उपकरण और हथियार बनाने की जिम्मेदारी सरकारी कम्पनियों को देने का आदेश जारी करें। जिससे सभी सरकारी घरेलू कम्पनियों और उसके कर्मचारियों क़े हितों की रक्षा होगी और देश की सुरक्षा और सीमाएं सुदृढ़ होंगी। इसलिए देश हित, उद्योग हित, मजदूर हित में आयुध निर्माणियों क़े निगमीकरण का फैसला रद्द होना चाहिए। इसके लिए सभी रक्षा कर्मी सदैव रक्षा मन्त्री का आभार व्यक्त करेंगे।