असम /- एनआरसी की अंतिम लिस्ट से 19 लाख से अधिक लोग निकाले गये3.11 करोड़ वैध पाए गए

लिस्ट में 19 लाख 6 हजार 657 लोगों के नाम नहीं इनमें वे लोग भी शामिल जिन्होंने कोई दावा नहीं किया

एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के मुताबिक. जो लोग असंतुष्ट हैंए वे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे

केंद्र और राज्य सरकार की अपील. अफवाहों और फेक न्यूज पर ध्यान न दें

पिछले साल जारी की गई एनआरसी सूची में 29 करोड़ में से 41 लाख लोगों का नाम नहीं शामिल था

गुवाहाटीण् नेशनल सिटिजन रजिस्टर एनआरसीद्ध की अंतिम लिस्ट शनिवार जारी कर दी। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के मुताबिकए अंतिम सूची में 19 लाख 6 हजार 657 लोग बाहर हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैंए जिन्होंने कोई दावा पेश नहीं किया था। 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों को वैध करार दिया गया है। अगर कोई लिस्ट से सहमत नहीं है तो वह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।पिछले साल 21 जुलाई को जारी की गयी एनआरसी सूची में 29 करोड़ लोगों में से 37 लाख लोगों का नाम नहीं शामिल था। अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैंए जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। 2500 एनआरसी सेवा केंद्र बनाए गएयह लिस्ट इंटरनेट और राज्य के 2500 एनआरसी सेवा केंद्रोंए 157 अंचल कार्यालय और 33 जिला उपायुक्त कार्यालयों में उपलब्ध होगी। वहींए असम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हिंसा और सांप्रदायिक झड़पों की आशंकाओं को देखते हुए राज्य सरकार और गृह मंत्रालय ने लोगों से शांति की अपील की है। पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों से अफवाहोंए सुनी.सुनाई बातोंए फेक न्यूज पर विश्वास न करने की अपील की गई है। गुवाहाटी समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू है।राज्य में अफवाहों का दौर जारी

एनआरसी को लेकर राज्य में कई अफवाहें फैली हुई हैं। अफवाह है कि जिनके नाम अंतिम लिस्ट में नहीं होंगेए उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा या बांग्लादेश भेजा जाएगा। प्रशासन सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में बसे किसी भी भारतीय को डरने की जरूरत नहीं हैए राज्य सरकार उनके साथ है। अंतिम सूची में जिनका नाम नहीं होगाए उनकी चिंताओं पर राज्य सरकार ध्यान देगी। सुनिश्चित करेगी कि कोई परेशान न हो।4 साल से 62 हजार कर्मचारी एनआरसी लिस्ट बनाने में जुटे थेएनआरसी लिस्ट जारी होने के साथ 4 साल से जारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस काम में 62 हजार कर्मचारी 4 साल से लगे थे। असम में एनआरसी कार्यालय 2013 में बना थाए पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम 2015 से शुरू हुआ। पहली लिस्ट 2017 और दूसरी लिस्ट 2018 में प्रकाशित हुई थी।असम अकेला राज्य जहां एनआरसी लागूअसम देश का अकेला राज्य हैए जहां सिटिजन रजिस्टर है। इस तरह का पहला रजिस्ट्रेशन साल 1951 में किया गया था। 2018 तक 3 साल में राज्य के 29 करोड़ लोगों ने नागरिकता साबित करने के लिए 5 करोड़ दस्तावेज सरकार को भेजे। ये दस्तावेज करीब 500 ट्रकों के वजन के बराबर थे। इसमें 14 तरह के प्रमाणपत्र थे। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 900 करोड़ रुण् खर्च हुए।33 में से 9 जिलों में मुस्लिम आबादी आधी से ज्यादाअसम में 33 जिले हैंए इनमें से 9 जिलों में मुस्लिम आबादी आधी से ज्यादा है। बताया जाता है कि इन्हीं जिलों में बीते दशकों से बांग्लादेशियों की घुसपैठ काफी हुई है।